काठमाडौँ, जेठ २९ गते । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ । जेठ १ गते नै सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोके पनि न्यायाधीशबिच छलफल नसकिएको भन्दै अर्को मिति तोकिएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असार १८ गतेका लागि अर्को मिति तोकेको छ ।
मुद्दा विचाराधीन भएको साढे चार वर्षपछि अदालतले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । तर पहिलो पटक तोकिएको मिति भने सारिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसअघि मुद्दा सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी २०७८ चैतमा आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
नियुक्तिमध्ये केही पदाधिकारीले अवकाश पाइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति दिइएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । मूल र पूरक गरी १५ निवेदन एकसाथ विचाराधीन छन् । सबै निवेदनलाई लगाउमा राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी बदनियत रूपमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति भएको जिकिर निवेदकहरूको छ । यस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रहेकामा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
तर विपक्षले भने प्रतिनिधि सभै नरहेको अवस्थामा संयुक्त संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दलिल गरेका छन् । रिटमा प्रारम्भमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । अदालतको आदेशले नै पदाधिकारीलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो ।गोरखापत्र अनलाइन
